Table of Contents

एक नजर में

विषय	विवरण
देश	भारत
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 79
संसद के अंग	राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा
संसद का प्रकार	द्विसदनीय (Bicameral Legislature)
उच्च सदन	राज्यसभा
निम्न सदन	लोकसभा
संसद का मुख्य कार्य	कानून बनाना, सरकार पर नियंत्रण, वित्तीय कार्य एवं संविधान संशोधन
संसद भवन	नई दिल्ली
संविधान लागू	26 जनवरी 1950

परीक्षा में पूछा जाता है

प्रश्न: भारतीय संसद किन-किन अंगों से मिलकर बनती है?

उत्तर:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद तीन अंगों—राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा—से मिलकर बनती है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तथा राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं।

संक्षिप्त परिचय

भारतीय संसद (Parliament) भारत की सर्वोच्च विधायिका (Legislature) है। यह देश के लिए कानून बनाने, सरकार की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने, बजट पारित करने तथा संविधान में संशोधन करने का कार्य करती है। भारतीय संसद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रमुख स्तंभ है और संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक इसके गठन, अधिकारों एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC CGL, CHSL, CPO, Railway, CET, Patwar, REET, Police SI एवं Constable में संसद से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।

संसद (Parliament) क्या है?

संसद भारत की केंद्रीय विधायिका है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। संसद जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रभावी बनाने का कार्य करती है।

भारत में संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System) अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका (Executive) संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।

संसद की परिभाषा

संसद वह संवैधानिक संस्था है जो भारत के लिए कानून बनाती है, वित्तीय मामलों को नियंत्रित करती है, सरकार को उत्तरदायी बनाती है तथा संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित करती है।

संवैधानिक आधार

भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के भाग V (संघ) में किया गया है।

संसद से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय
79	संसद का गठन
80	राज्यसभा की संरचना
81	लोकसभा की संरचना
83	सदनों की अवधि
84	सदस्य बनने की योग्यता
85	संसद का सत्र, स्थगन एवं विघटन
86	राष्ट्रपति का संसद को संबोधन
100	मतदान एवं गणपूर्ति (Quorum)
105	संसद सदस्यों के विशेषाधिकार
107–111	विधेयकों की प्रक्रिया
108	संयुक्त बैठक
110	धन विधेयक
111	राष्ट्रपति की स्वीकृति
118	संसद की कार्यप्रणाली के नियम
122	संसदीय कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध

संसद की संरचना

भारतीय संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है—

राष्ट्रपति

यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी संविधान के अनुसार वे संसद का अभिन्न अंग हैं। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है।

लोकसभा

लोकसभा संसद का निम्न सदन (House of the People) है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित है, हालांकि वर्तमान प्रभावी संख्या संविधान एवं परिसीमन के अनुसार निर्धारित होती है।

राज्यसभा

राज्यसभा संसद का उच्च सदन (Council of States) है। इसके सदस्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होती। प्रत्येक दो वर्ष में इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

संसद के प्रमुख कार्य

विधायी कार्य (Legislative Functions)

संसद नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनों को समाप्त भी कर सकती है।

वित्तीय कार्य (Financial Functions)

संसद वार्षिक बजट पर चर्चा करती है, करों को स्वीकृति देती है तथा सरकारी व्यय की अनुमति प्रदान करती है। बिना संसद की स्वीकृति के सरकार सार्वजनिक धन खर्च नहीं कर सकती।

कार्यपालिका पर नियंत्रण

संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, स्थायी समितियों तथा विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाती है।

संविधान संशोधन

संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।

प्रतिनिधिक कार्य

लोकसभा जनता का तथा राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार संसद संघीय ढांचे को मजबूत बनाती है।

विचार-विमर्श का मंच

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संसद में व्यापक चर्चा होती है, जिससे लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलती है।

संसद की प्रमुख विशेषताएँ

भारत में द्विसदनीय संसद की व्यवस्था है।
राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हैं।
संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है।
संसद सरकार को उत्तरदायी बनाती है।
संसद संविधान संशोधन की शक्ति रखती है।
संसद वित्तीय नियंत्रण का प्रमुख माध्यम है।
संसद राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा का सर्वोच्च मंच है।
लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है।
संसद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है।

संसद से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन

संविधान संशोधन	महत्व
42वाँ संशोधन (1976)	संसद की शक्तियों एवं संविधान में व्यापक परिवर्तन
44वाँ संशोधन (1978)	लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनर्स्थापना
52वाँ संशोधन (1985)	दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)
61वाँ संशोधन (1989)	मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
91वाँ संशोधन (2003)	मंत्रिपरिषद के आकार पर सीमा एवं दल-बदल प्रावधानों को सुदृढ़ किया
101वाँ संशोधन (2016)	वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करने का मार्ग प्रशस्त

संसद से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति को स्वीकार किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

इस मामले में संसद की संशोधन शक्ति की सीमाओं पर महत्वपूर्ण व्याख्या की गई।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढाँचे के सिद्धांत को पुनः सुदृढ़ किया तथा संसद की संशोधन शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ निर्धारित कीं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है।
भारतीय संसद द्विसदनीय है।
राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हैं।
राज्यसभा कभी भंग नहीं होती।
लोकसभा अधिकतम पाँच वर्ष के लिए चुनी जाती है (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर)।
धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है।
संसद के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में वर्णित हैं।
संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है।
संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है।

सारांश

भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। यह कानून निर्माण, वित्तीय नियंत्रण, कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। संसद से संबंधित अनुच्छेद, सदनों की संरचना, शक्तियाँ, प्रमुख संशोधन और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

संसद (Parliament) MCQ Practice Set

प्रश्न 1: भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?

A. अनुच्छेद 74
B. अनुच्छेद 79
C. अनुच्छेद 80
D. अनुच्छेद 81

उत्तर: B. अनुच्छेद 79

व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है।

प्रश्न 2: भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं?

A. एक
B. दो
C. तीन
D. चार

उत्तर: C. तीन

व्याख्या:
भारतीय संसद तीन अंगों—राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा—से मिलकर बनती है।

प्रश्न 3: भारतीय संसद का उच्च सदन कौन-सा है?

A. लोकसभा
B. विधान परिषद
C. राज्यसभा
D. विधानसभा

उत्तर: C. राज्यसभा

व्याख्या:
राज्यसभा संसद का उच्च सदन (Council of States) है, जो राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रश्न 4: भारतीय संसद का निम्न सदन कौन-सा है?

A. राज्यसभा
B. विधान परिषद
C. लोकसभा
D. विधानसभा

उत्तर: C. लोकसभा

व्याख्या:
लोकसभा संसद का निम्न सदन (House of the People) है, जिसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

प्रश्न 5: संसद का अभिन्न अंग कौन होता है?

A. प्रधानमंत्री
B. उपराष्ट्रपति
C. राष्ट्रपति
D. मुख्य न्यायाधीश

उत्तर: C. राष्ट्रपति

व्याख्या:
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है।

प्रश्न 6: राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन-सा है?

A. अनुच्छेद 79
B. अनुच्छेद 80
C. अनुच्छेद 81
D. अनुच्छेद 82

उत्तर: B. अनुच्छेद 80

व्याख्या:
अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना एवं सदस्यों के संबंध में प्रावधान किया गया है।

प्रश्न 7: लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?

A. अनुच्छेद 79
B. अनुच्छेद 80
C. अनुच्छेद 81
D. अनुच्छेद 82

उत्तर: C. अनुच्छेद 81

व्याख्या:
अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना तथा उसके सदस्यों की संख्या का उल्लेख किया गया है।

प्रश्न 8: राज्यसभा के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

A. यह पाँच वर्ष के लिए चुनी जाती है।
B. इसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं।
C. यह स्थायी सदन है।
D. इसके सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं।

उत्तर: C. यह स्थायी सदन है।

व्याख्या:
राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। प्रत्येक दो वर्ष बाद इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

प्रश्न 9: लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है?

A. 4 वर्ष
B. 5 वर्ष
C. 6 वर्ष
D. 7 वर्ष

उत्तर: B. 5 वर्ष

व्याख्या:
लोकसभा का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न 10: धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?

A. राज्यसभा
B. दोनों सदनों में
C. लोकसभा
D. संयुक्त बैठक में

उत्तर: C. लोकसभा

व्याख्या:
धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है।

प्रश्न 11: संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

A. अनुच्छेद 105
B. अनुच्छेद 107
C. अनुच्छेद 108
D. अनुच्छेद 110

उत्तर: C. अनुच्छेद 108

व्याख्या:
यदि किसी सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।

प्रश्न 12: संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

A. अनुच्छेद 100
B. अनुच्छेद 101
C. अनुच्छेद 105
D. अनुच्छेद 110

उत्तर: C. अनुच्छेद 105

व्याख्या:
अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों से संबंधित है।

प्रश्न 13: संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

A. अनुच्छेद 356
B. अनुच्छेद 368
C. अनुच्छेद 370
D. अनुच्छेद 324

उत्तर: B. अनुच्छेद 368

व्याख्या:
अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है।

प्रश्न 14: संसद का मुख्य कार्य क्या है?

A. न्याय प्रदान करना
B. कानून बनाना
C. चुनाव कराना
D. संविधान लिखना

उत्तर: B. कानून बनाना

व्याख्या:
संसद का प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना तथा उनमें संशोधन करना है।

प्रश्न 15: भारत में किस प्रकार की संसद है?

A. एकसदनीय
B. त्रिसदनीय
C. द्विसदनीय
D. चतुर्सदनीय

उत्तर: C. द्विसदनीय

व्याख्या:
भारत में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर द्विसदनीय संसद का निर्माण करती हैं।

प्रश्न 16: संसद की कार्यवाही में गणपूर्ति (Quorum) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?

A. अनुच्छेद 84
B. अनुच्छेद 85
C. अनुच्छेद 100
D. अनुच्छेद 105

उत्तर: C. अनुच्छेद 100

व्याख्या:
अनुच्छेद 100 में मतदान एवं गणपूर्ति (Quorum) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

प्रश्न 17: निम्नलिखित में से कौन संसद का वित्तीय कार्य है?

A. न्यायिक पुनरावलोकन
B. बजट पारित करना
C. राष्ट्रपति का चुनाव कराना
D. राज्यपाल की नियुक्ति करना

उत्तर: B. बजट पारित करना

व्याख्या:
संसद का महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य वार्षिक बजट पर चर्चा करना और उसे पारित करना है।

प्रश्न 18: संसद द्वारा पारित विधेयक कानून कब बनता है?

A. लोकसभा से पारित होने पर
B. राज्यसभा से पारित होने पर
C. राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर
D. प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होने पर

उत्तर: C. राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर

व्याख्या:
संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही अधिनियम (Act) बनता है।

प्रश्न 19: संसद का कौन-सा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है?

A. लोकसभा
B. राज्यसभा
C. विधानसभा
D. विधान परिषद

उत्तर: B. राज्यसभा

व्याख्या:
राज्यसभा को राज्यों की परिषद (Council of States) कहा जाता है और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रश्न 20: संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

A. राष्ट्रपति
B. उपराष्ट्रपति
C. लोकसभा अध्यक्ष
D. राज्यसभा के सभापति

उत्तर: C. लोकसभा अध्यक्ष

व्याख्या:
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (PYQs)

PYQ 1: भारतीय संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?

परीक्षा: SSC CGL

उत्तर: अनुच्छेद 79

व्याख्या:
अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है।

PYQ 2: भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन-सा है?

परीक्षा: UPSC Prelims

उत्तर: राज्यसभा

व्याख्या:
राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। प्रत्येक दो वर्ष में इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

PYQ 3: धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?

परीक्षा: RRB NTPC

उत्तर: लोकसभा

व्याख्या:
धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा इसमें केवल सुझाव दे सकती है।

PYQ 4: भारतीय संसद का अभिन्न अंग कौन होता है?

परीक्षा: SSC CHSL

उत्तर: राष्ट्रपति

व्याख्या:
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हैं, यद्यपि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते।

PYQ 5: संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?

परीक्षा: UPSC CDS

उत्तर: अनुच्छेद 108

व्याख्या:
अनुच्छेद 108 के अनुसार सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।